केंद्रीय बजट 2025: एक विस्तृत विश्लेषण
आर्थिक विकास और स्थिरता
केंद्रीय बजट 2025 में आर्थिक विकास और स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शामिल हैं, जैसे कि:
- इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास: बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- उद्योग और वाणिज्य: बजट में उद्योग और वाणिज्य के लिए कई योजनाएं शामिल हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया।
- कृषि और ग्रामीण विकास: बजट में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएं शामिल हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना।
कर सुधार
केंद्रीय बजट 2025 में कर सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में कर सुधार के लिए कई प्रावधान शामिल हैं, जैसे कि:
- नए टैक्स स्लैब: बजट में नए टैक्स स्लैब शामिल किए गए हैं, जो करदाताओं के लिए लाभकारी होंगे।
- कर छूट: बजट में कर छूट के लिए कई प्रावधान शामिल हैं, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों पर कर छूट।
- कर अनुपालन: बजट में कर अनुपालन को आसान बनाने के लिए कई प्रावधान शामिल हैं, जैसे कि ऑनलाइन कर भुगतान और कर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा।
सामाजिक कल्याण
केंद्रीय बजट 2025 में सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में सामाजिक कल्याण के लिए कई योजनाएं शामिल हैं, जैसे कि:
- शिक्षा: बजट में शिक्षा के लिए कई योजनाएं शामिल हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री शिक्षा योजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति।
- स्वास्थ्य: बजट में स्वास्थ्य के लिए कई योजनाएं शामिल हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति।
- महिला सशक्तिकरण: बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शामिल हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना और राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति।
केंद्रीय बजट 2025 के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- कर सुधार: आयकर अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिसमें नए टैक्स स्लैब शामिल हैं ¹।
- आर्थिक विकास: बजट में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शामिल हैं।
- सामाजिक कल्याण: बजट में सामाजिक कल्याण के लिए कई योजनाएं शामिल हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, और महिला सशक्तिकरण।
- कृषि और ग्रामीण विकास: बजट में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएं शामिल हैं।
- उद्योग और वाणिज्य: बजट में उद्योग और वाणिज्य के लिए कई योजनाएं शामिल हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया।
इनके अलावा, बजट में कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं, जैसे कि:
- राजस्व खाता: बजट में राजस्व खाते के लिए कई प्रावधान शामिल हैं।
- पूंजी खाता: बजट में पूंजी खाते के लिए कई प्रावधान शामिल हैं।
- सार्वजनिक व्यय: बजट में सार्वजनिक व्यय के लिए कई प्रावधान शामिल हैं ¹।
नए टैक्स स्लैब की विवरण:
नए टैक्स स्लैब के अनुसार, बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि नए टैक्स सिस्टम के तहत ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा ¹।
- ₹0-₹4 लाख: कोई टैक्स नहीं
- ₹4-₹5 लाख: 5% टैक्स
- ₹8-₹12 लाख: 10% टैक्स
- ₹12-₹16 लाख: 15% टैक्स
- ₹16-₹20 लाख: 20% टैक्स
- ₹20-₹24 लाख: 25% टैक्स
- ₹24 लाख से अधिक: 30% टैक्स
इसके अलावा, आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की सीमा भी 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है ताकि टैक्सपेयर्स को अधिक समय मिल सके।
निष्कर्ष
केंद्रीय बजट 2025 एक महत्वपूर्ण बजट है, जिसमें आर्थिक विकास, कर सुधार, और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में कई योजनाएं शामिल हैं, जो देश के विकास और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।